रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में केंद्रीय सरना समिति, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा एवं आदिवासी बालक–बालिका छात्रावास, रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की की पेसा नियमावली (पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) को मंत्रिपरिषद से मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें …
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असम में अवैध विदेशियों का प्रवेश अब असंभव : नितिन नबीन
गुवाहाटी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में जहां असम में अवैध विदेशियों का प्रवेश आसान था, वहीं अब यह पूरी तरह असंभव हो चुका है। वे शुक्रवार काे श्रीमंत शंकरदेव अंतरराष्ट्रीय सभागार में आयोजित राज्य कार्यकारिणी दाे दिवसीय बैठक के पहले दिन उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा …
Read More »ऑपरेशन सिंदूर के बीच सैनिकों को भोजन देने वाले पंजाब के बालक शवण सिंह को मिला बाल पुरस्कार
चंडीगढ़। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्राैपदी मुर्मू ने शुक्रवार काे वीरता, कला-संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में देशभर के 20 बच्चाें काे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार प्रदान किया। इन बच्चाें में पंजाब के फिरोजपुर के गांव चकतारण वाली का रहने वाला दस वर्षीय बच्चे शवण सिंह भी शामिल है। …
Read More »छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने अदालत में पेश किया 29 हजार 800 से अधिक पन्नों का अंतिम चालान
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास के सबसे बड़े कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज रायपुर के विशेष अदालत में लगभग 29 हजार 800 से अधिक पन्नों का अंतिम चालान पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 82 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। अब मामले का ट्रायल शुरू होगा। इस मामले में ईडी ने …
Read More »रांची में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 47 प्रतिशत की वृद्धिः बाबूलाल
रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि एससीआरबी की रिर्पोट के अनुसार, वर्ष 2025 में केवल 10 महीनों (जनवरी से अक्टूबर) में ही झारखंड में महिलाओं के खिलाफ 4294 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि वर्ष …
Read More »15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड -राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को 723 करोड़ दिए
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान और झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण निकायों के लिए कुल 723 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया। पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 448.2819 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। इसमें …
Read More »मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात
दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (शुक्रवार को) राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन ने दी है। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक एक्स हैंडल ने दोनों की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू एक साथ बैठे दिख रहे हैं। हालांकि, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि …
Read More »पीएम ने संथाली भाषा में भारत के संविधान के प्रकाशन की सराहना की
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा भारत के संविधान को संथाली भाषा में जारी किए जाने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक सहभागिता को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह एक सराहनीय प्रयास है। …
Read More »पेसा कानून लागू करना सरकार की प्राथमिकता, जल्द होगा प्रभावी क्रियान्वयन: दीपिका पांडे सिंह
रांची। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड में पेसा कानून को लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार इसे तेजी से लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। लोगों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया …
Read More »झारखंड में पेसा नियमावली को मंजूरी, खनन से लेकर जल संसाधन तक अब ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य
रांची । कैबिनेट ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्ताूर) अधिनियम (पेसा एक्टस) से संबंधित नियमावली के गठन की मजूरी दे दी है। नियमावली की मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके साथ ही नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के 13 अनुसूचित जिले और दो अन्य जिलों के कुछ प्रखंडों में यह नियमावली प्रभावी हो …
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